रांची : झारखंड सरकार ने राज्य में विवाह पंजीकरण (मैरिज रजिस्ट्रेशन) को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी जिलों के निबंधन एवं अवर निबंधकों को निर्देश दिया है कि वे आम लोगों को विवाह पंजीकरण के लाभों के प्रति जागरूक करें और उन्हें इसके लिए प्रेरित करें।
राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में अब सूचना पट (Information Boards) लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से आने-जाने वाले लोगों को विवाह निबंधन के लाभों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, विशेष जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा: सरकार ने विवाह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी तैयार किया है। इसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह का निबंधन ऑनलाइन किया जा सकेगा। यह प्रणाली वर्तमान में परीक्षण के दौर में है और जल्द ही पूरे राज्य में लागू की जाएगी।
विवाह रजिस्ट्रेशन के लाभ : विवाह का रजिस्ट्रेशन न सिर्फ शादी को कानूनी मान्यता देता है, बल्कि यह पति-पत्नी और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही, रजिस्टर्ड विवाह होने पर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाना भी आसान हो जाता है।
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