रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया। सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने अपराधियों को पकड़ने के लिए इनाम की राशि निर्धारित करने के लिए एक नई श्रेणी निर्धारण नीति को भी स्वीकृति दी है, जिसके तहत उन पर दर्ज मामलों की संख्या के आधार पर 2 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक का इनाम घोषित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ:
कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के डीए को मौजूदा 53 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 55 प्रतिशत कर दिया है। यह वृद्धि इस साल 1 जनवरी से प्रभावी होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को बीते चार महीने का एरियर भी मिलेगा। इसी तरह, पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिसे अब 55 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
अपराधियों के लिए नई इनाम नीति:
कैबिनेट ने माओवादियों, माओवादी कार्यकर्ताओं और अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनामी राशि घोषित करने की नीति में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नई नीति के तहत अपराधियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या के आधार पर पांच अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि जिन अपराधियों पर कम से कम 20 मामले दर्ज हैं, उन्हें ‘ग्रेड-ए’ श्रेणी में रखा जाएगा और उन पर 30 लाख रुपये का इनाम घोषित किया जाएगा। वहीं, जिन अपराधियों पर कम से कम तीन मामले दर्ज हैं, उन्हें ‘ग्रेड-ई’ श्रेणी में रखा जाएगा और उन पर 2 लाख रुपये का इनाम घोषित किया जाएगा। अन्य श्रेणियों के लिए इनाम की राशि इसी क्रम में निर्धारित की गई है। सरकार का मानना है कि इस नई नीति से गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना सहित 34 प्रस्ताव पारित:
कल गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को मंजूरी देने सहित कुल 34 प्रस्ताव पारित किए गए। यह योजना राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार के इन फैसलों से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं अपराधियों के लिए नई इनाम नीति से अपराध नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है।
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